स्प्रेड दरको सिमा नाघ्ने बैंकका सिईओ र सञ्चालकलाई कारवाही, लाभांशमा प्रतिबन्धसम्म
अखबार हब
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दरको सिमा नघाउने बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सिईओ र सञ्चालकहरुलाई कारवाही गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्ध बार्षिक समिक्षा मार्फत अघि सारेको नीति कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर जारी गर्दै स्प्रेड दरको सिमा नाघेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सिईओ र सञ्चालकहरुलाई कारवाही हुने व्यवस्था गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले मासिक रुपमा तोकिएकै स्प्रेड दर कायम गराउनुपर्नेछ । हाल वाणिज्य बैंकलाई ४.४ प्रतिशत विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई ५ प्रतिशत स्प्रेडदर तोकिएको छ । अब हरेक महिनाको अन्त्यमा यी संस्थाहरुको स्प्रेड दर तोकिएकै सिमा भित्र हुनुपर्नेछ ।
‘कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रयमास सम्ममा सीमाभित्र ल्याउनु पर्नेछ । ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लङ्घन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारवाही गरिनेछ ।’ राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमा भनेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० बमोजिम कारवाही गर्ने सोँचसहित सर्कुलर जारी गरिएको सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले सिंहदबारलाई जानकारी दिए । दफा १०० मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निक्षेप उठाउन रोक लगाउनेदेखि लाभांशमा वितरणमा प्रतिबन्धसम्मका व्यवस्था रहेका छन् । सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने व्यवस्था समेत सो दफामा रहेको छ ।
हेर्नुहोस दफा १०० मा रहेका कारवाही सम्बन्धी व्यवस्थाहरु
१००. बैंकको नियमन उल्लङ्घन गरेमा हुने सजाय ः (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बैंकले देहाय बमोजिमको एक वा एक भन्दा बढी सजाय गर्न सक्नेछः– (क) सचेत गराउनेवा लिखित चेतावनी दिने ।
(ख) सुधारात्मक कदम चाल्नको लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने ।
(ग) बारम्वार हुने उल्लङ्घन अन्त गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्नकोलागि लिखित आदेश जारी गर्ने ।
(घ) बैंकले दिने सेवा निलम्बन वा अन्त गर्ने ।
(ङ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने ।
(च) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने ।
(छ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ।
(ज) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने ।
(२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैड्ढलेजारी गरेको आदेश वा निर्देशन बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले उल्लङ्घन गरेमा वा निजहरुले निक्षेपकर्ता वा सर्वसाधारणको हित विपरीत काम गरेको वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको सिलसिलामा बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण वा तथ्याड्ढ तोकिएको समयभित्र पेश नगरेमा त्यस्तो सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बैंकले देहाय बमोजिमको सजाय गर्न सक्नेछ ः–
(क) सचेत गराउनेवा नसिहत दिने ।
(ख) निलम्बनमा राख्ने ।
(ग) पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिबाना गर्ने ।
(घ) तलब, भत्ता लगायतकोसम्पूर्ण सुविधाहरु दिन बन्द गराउन सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने ।
(ङ) सञ्चालकलाई सञ्चालक पदबाट हटाउन वा पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिन लगाउन सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिलाई आदेश दिने ।
