चितवनका पालिकालाई डम्पीङ साईड बनाउन ठाँउ नैे छैैन

चितवनका सातवटै पालिकाले व्यवस्थित ल्याण्डफिल साइड बनाउन सकेका छैनन् । ती पालिकामा जनप्रतिनिधि आएको चार वर्ष बितिसक्दा समेत दीर्धकालीन ल्याण्डफिल्ड बन्न नसकेका हो ।
अधिकांश पालिकाले फोहोर सङ्कलन गरेर नदी किनारमा लगेर फाल्ने गरेका छन् । यसका कारण नदी प्रदूषणको समस्या बढ्दो छ । पछिल्लो समय चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बग्ने नारायणी र राप्ती फोहोर हुँदा वन्यजन्तु तथा जलचर प्रभावित हुने समस्या देखिएको छ ।  यहाँका कालिका र माडी नगरपालिकाले फोहोर सङ्कलनको योजनासम्म ल्याउन सकेका छैनन् । ती नगरपालिकामा टोल सुधार समिति र बजार व्यवस्थापन समिति मार्फतनै फोहोर व्यवस्थापन हुँदै  आएको छ ।

माडी नगरपालिकाका उपप्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले डम्पिङसाइडका लागि जग्गाको खोजी भइरहेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘तीन वर्षयता बजारबाट फोहोर उठाउने गरी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन खोजेका थियौँ, कोही इच्छुकनै भएनन् ।’ चारैतिर निकुञ्ज, वन, खोलाले घेरेकाले माडीले डम्पिङसाइड बनाउने जग्गा पाएको छैन ।
जिल्लाका सातवटै पालिकाले स्थानीय सडकमै कम्पोष्ट च्याम्बर राख्ने र डस्टविन राख्ने कामलाई भने निरन्तरता दिँदै आएका छन् । इच्छाकामना गाउँपालिकाले फोहोर ढुवानीमा बर्सेनि ५ लाख खर्च गर्दै आएको छ । पहाडी भेग बढी भए पनि मुग्लिन, कुरिनटार र फिस्लिङजस्ता व्यस्त बजारमा मात्रै फोहोर सङ्कलनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदत्त भट्टले गाउँपालिका ग्रामीण भेग धेरै भएकाले तत्काललाई फोहोर व्यवस्थापनमा चुुनौती नरहेको बताए ।

खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख लालमणि चौधरीले ऊर्जा प्लाण्ट बनाउने योजना अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनका अनुसार १० नम्बर वडामा कुहिने फोहोरबाट ग्यास बनाउने योजना अघि बढेको छ ।  नगरपालिकाले फोहोरमैला ढुवानीमा बर्सेनि रु २८ लाख खर्च गर्दै आएको छ ।यसैगरी राप्ती नगरपालिकाले फोहोरबाट जैविक मल बनाउने योजना ल्याएको छ । नगर प्रमुख प्रभा बरालका अनुसार जापानी रिकिसी संस्थासँग २० वर्षका लागि सम्झौता भए पनि कोभिड–१९ ले काम हुन सकेको छैन ।
रत्ननगर नगरपालिकाले फोहोर बेचेर वार्षिक  १० लाख कमाउँदै आएको छ । नगरप्रमुख  नारायण वनले १ करोडसम्म खर्चिएकामा हाल वार्षिक  १० लाख आम्दानी हुँदै आएको जानकारी दिए  ।
भरतपुर महानगरपालिका–३ नजिकैको नारायणी नदी किनारका खोल्सामा १५ वर्षदेखि फोहोर फाल्दै आएको छ । हाल चर्को विरोधपछि महानगरले डम्पिङ साइड सारेको छ । राप्ती नदी नजिकै केरुङगा घोलको अन्तिम बिन्दु २४ नम्बर वडाको धु्रव भन्ने ठाउँमा नयाँ साइड बनाएको हो । व्यवस्थित ल्याण्डफिल बनाउने एक दशक पुरानो योजनाले गति लिन सकेको छैन । विसं २०६८ पुस २८ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट जलदेवी सामुदायिक वनको १५ बिघा जग्गा भोगचलन गर्न सोही बराबरको जग्गामा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने शर्तपछि तत्कालीन नगरपालिकाले माडीका अमेलियामा  २०७२ मा असार जग्गा खरिद गरेको थियो ।

सो क्षेत्रमा ऊर्जा प्लाण्ट बनाउन वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्रले सहयोग गर्ने वचन दिए पनि कोरियन सरकारको चासो दिएपछि उसैलाई अत्याधुनिक ल्याण्डफिल्ड साइड बनाउन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महानगरले दुुई वर्षभित्र व्यवस्थित ल्याण्डफिल्ड साइड निर्माण भइसक्ने जनाएको छ । कोरियन सरकारको करिब डेढ अर्ब अनुदानमा ल्याण्डफिड साइड बन्ने प्रक्रिया जारी छ । महानगरका वातावरण शाखा प्रमुख इञ्जिनीयर विराट घिमिरेका अनुसार महानगरमा दैनिक ७० टन फोहोर सङ्कलन हुँदै आएको छ । महानगरले १८ वडामा आफैँ र ११ वडामा निजी क्षेत्रबाट फोहोर संकलन गरेर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

पालिका खबर