२७ वर्षपछि १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्दै विश्व बैंक
अखबार हब
काठमाडौं । विश्व बैंकले १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लगानीका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । सोही बैंकको सहुलियत ऋणमा सो आयोजनाको बिस्तृत अध्ययनको काम भइरहेको छ । अध्ययन समेत अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
विश्व बैंक फर्किएका कारण खिम्ती र भोटेकोशी जस्ता आयोजनामा नेपालले डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा ठूलो व्ययभार व्यहोर्नु परेको छ । विश्व बैंक २०५१ सालपछि पुनः अरुण बेसिनमा लगानीका लागि तयार भएको छ । नेपाली समाजमा भनिदै आएको १२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भने जस्तै, सोही अवधिमा नै नभएपनि झण्डै २७ वर्षपछि विश्व बैंकले नेपालका आकर्षकमध्येको एक आयोजनामा लगानीका लागि तयार भएको हो ।
लगानी र ऊर्जाका हिसाबले पनि आकर्षक रहेको सो आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंक तयार जस्तै देखिएको छ । अध्ययन सकिएपछि सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
बुधबार ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालसहितको सरकारी टोली र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष सेफरको टोलीले माथिल्लो अरुणको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग विश्व बैंकको दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष हार्टविग सेफरसहितको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार छलफल गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा उनीहरुबीच विश्व बैंकको लगानी रहेका विविध आयोजनाका विषयमा छलफल भएको छ ।
त्यस अवसरमा मन्त्री भुसालले नेपालको विकासमा विश्व बैंकले पुर्याउँदै आएको योगदानको कदर गर्दै आगामी दिनमा लगानी थप बिस्तार हुने र समयमै परियोजना सम्पन्न भई जनताले उपभोग गर्ने अवस्थामा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिन, ‘हामी छिटो विकास गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई समयको अधिक महत्व छ ।’
मन्त्री भुसालले जनताको अधिकारका लागि आफूले निरन्तर सङ्घर्ष गरेको उल्लेख गर्दै वातावरण र जनताको अधिकार एवं पहिचानाका विषयमा सँधै सचेत रहने विश्वास दिलाइन् ।
भेटमा विश्व बैंकका उपाध्यक्ष सेफरले नेपालको आर्थिक विकासमा विश्व बैंकले पुर्याउँदै आएको सहयोगका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
नेपालको सडक पूर्वाधार, कृषि विकास, शैक्षिक उन्नती गरिबी निवारणलगायत क्षेत्रमा विश्व बैंकले लगानी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरू ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गर्न इच्छुक रहेको बताए ।
छलफलका क्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रशारण लाइन समयमै सम्पन्न नहुँदा ऊर्जा खेरजाने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा विकासका लागि आफूहरूलाई समयको चाप रहेको बताए ।
छलफलमा मन्त्रालयका तर्फबाट ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की, सहसचिवद्वय मधुकर प्रसाद राजभण्डारी र बाबुराम भण्डारीको सहभागी थिए । त्यसैगरी विश्व बैंकको तर्फबाट उपाध्यक्ष सेफरसहित यातायात तथा दक्षिण एसियाको पूर्वाधार हेर्ने निर्देशक गुअङझे चेन तथा नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलङ्का लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हादाद–जेर्भोस उपस्थित थिए ।
