उद्योगीसँग अर्बौ बक्यौता माग्ने कुलमान प्राधिकरणकै सूचना किन देख्दैनन् ?
अखबार हब
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वर्षैपिच्छे बक्यौताको बिल पठाउँदा उद्योगीहरु आतंकित बनेका छन् । प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बक्यौता बाँकी छ भन्दै हरेक वर्ष जरिवाना लगायतका शीर्षकमा ३० प्रतिशत जोडेर बिल आउँदा आफूहरु तनावमा परेको गुनासो उद्योगीहरुको छ ।
नेपाल धागो उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सका अध्यक्ष पवन गोल्यान प्राधिकरणले आफूहरुले विशेष बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन नसकेको तर वर्षैपिच्छे बिल पठाउने गरेको बताउँछन् ।
आफ्नै सूचनाको खण्डन
प्राधिकरणले २०७२ सालमै डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली दिन नसकिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । २०७२ माघ १० मा प्राधिकरणले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०७२ फागुन ११ बाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत बिजुली दिन नसकिने उल्लेख गरेको थियो ।
तर करिब ४ वर्ष आगाडी आफैँले सार्वजनिक गरेको सूचनाको खण्डन हुने गरी २०७६ सालबाट हरेक वर्ष बिजुलीको बाँकी बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुको नाम नै सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
यस्तो छ सूचनाः
डेडिकेटेड फिडरसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी सूचना
विभिन्न सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, सरकारी औद्योगिक/प्रतिष्ठान/निकाय एवं निजी औद्योगिक/प्रतिष्ठानहरु तथा अस्पतालहरुमा समेत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नीति र मापदण्ड अनुरुप निर्वाध रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुनेगरी डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिँदै आएकोमा यस अवधिमा नदीहरुमा जलस्तर घट्न गई विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरुबाट न्यूनरुपमा विद्यत् उत्पादन भइरहको र इन्धन तथा ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेको कारणले विद्युत् शक्तिमा अतिरिक्त भार थपिन गई थप संकट उत्पन्न भइरहेको छ ।
यसर्थ उल्लेखित यथार्थ अवस्थालाई मध्यनजर गरी अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय/अस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदनशील निकायहरुबाहेकका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान/उद्योग/अस्पताल तथा नर्सिङ्गहोम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपुर्ति लिईरहेका निजी औद्योगिक/प्रतिष्ठान/अस्पताल लगायतका ग्राहकहरुलाई मिति २०७२/११/११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडशेडिङ्ग तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत् आपुर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यहोरासमेत सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
यसबाट सम्बन्धित पक्षहरुलाई पर्ने असुविधाका लागि प्राधिकरण क्षमाप्रार्थी छ ।
बढी बिजुली दिएको प्रमाण खोई ?
२०७४ सालमा प्राधिकरणको प्रमुखका रुपमा कुलमान घिसिङ आएपछि चमत्कारिक रुपमा लोडशेडिङ अन्त्य भयो । उनै कुलमानको पालादेखि प्राधिकरणको वासलात पनि नाफामा देखियो ।
यसअघिः
उद्योगीहरुको दाबी, ‘प्राधिकरणको अन्याय विदेशतिर हुन्थ्यो भने खोरमा जाकिन्थ्यो’
तर, कुलमानले चतुर्याईँ पूर्वक आफू ‘हिरो’ हुन दिँदै नदिएको बिजुलीको बाँकी बक्यौता उठाउने भन्दै प्राधिकरणको ब्यालेन्ससिट नाफामा देखाएको उद्योगीहरुको आरोप छ । आजको मितिसम्म पनि उद्योगीहरुले अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाउन नसक्नुले उद्योगीहरुले कुलमानमाथि लगाएको आरोप पुष्टि पनि भएको छ ।
‘लोडशेडिङ्ग अवधिमा उद्योगी व्यवसायीले विद्युत प्रयोग वा उपभोग गरेको तथ्य प्राधिकरणले पुष्टि गरिदिएको खण्डमा जे जति अवधि त्यस्तो अनधिकृत विद्युत् प्रयोग भएको तथ्य प्रमाणले पुष्टि हुन्छ सो अवधि वापतको थप रकम महशुल उद्योगी व्यवसायीले तिर्न बुझाउनबाट कानुनतः इन्कार गर्न सक्दैन र तिर्न बुझाउन सदैव तयार र तत्पर रहेको भएतापनि उद्योगी व्यवसायीको बारम्बारको अनुरोध पश्चात पनि प्राधिकरणले सो विवरण दिन सकेको छैन’ धागो उत्पादक संघले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बिजपाटीबाट ।
