अर्थमन्त्रीको हतारले कामकाजी मध्यमवर्ग समस्यामा
अखबार हब
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट संशोधन मार्फत गरेको एक नीतिगत व्यवस्थाले कामकाजी मध्यमवर्गलाई समस्या पर्ने देखिएको छ । बजेटमा इन्जिन क्षमताका आधारमा मोटरसाईकलको आयातमा अन्तःशुल्क बढाइदा बढी प्रयोगकर्ता रहेको मध्यमवर्ग समस्यामा पर्ने देखिएको हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको संशोधन बजेटमा १२५ सीसीदेखि १५५ सीसीसम्मका र २०० देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाईकलको अन्तःशुल्क १०÷१० प्रतिशतका दरले बढाइएको छ । सरकारले बजेट मार्फत १२५ सीसीसम्मका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क ४० प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत बनाएको छ । यस्तै, २०० देखि २५० सीसीसम्म इन्जिन क्षमताका मोटरसाईकलको अन्तःशुल्क साविकको ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएको छ ।
सरकारले अन्तःशुल्क बढाएपछि यी मोटरसाईको उपभोक्ता मूल्य १५ हजार रुपैयाँदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म बढ्ने विक्रेताहरुले बताएका छन् । कोभिड १९ को जोखिमका कारण सर्वसाधारणले सार्वजनिक यातायातभन्दा पनि निजी सवारीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । तर, चारपांग्रे सवारीमा पहुँच नहुने तथा खासगरी सहरिया कामकाजी मध्यमवर्गले मोटरसाईकललाई अत्यावश्यक सवारीको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
विक्रेताहरुका अनुसार नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपालमा १२५ देखि २५० सीसीसम्मका मोटरसाइकलको माग उच्च छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी विक्री हुने मोटरसाईकल पनि यही सेगमेन्टका भएको विक्रेताहरु बताउँछन् ।
सरकारको यो निर्णयले यी सेग्मेन्टका मोटरसाइकलहरुको मूल्य बढ्नेछ जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वसाधारण उपभोक्तालाई पर्ने छ । यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव १५० सीसीका मोटरसाइकलमा पर्ने विक्रेताहरु बताउँछन् ।
‘नयाँ व्यवस्था अनुसार १५० सीसीको मोटरसाइकलको मूल्य १५ देखि १८ हजार रुपैयाँसम्म बढ्ने देखिन्छ,’ एक विक्रेताले भने ।
सरकारले अटोमोबाइलमा विगतदेखि लगाउँदै आएको कर विश्वमै सबैभन्दा बढीमध्ये परेको र यसलाई घटाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो । तर, सरकारले यही बेला मूल्य वृद्धि हुने गरी अन्त शुल्क बढाएको छ ।
सरकारले सवारी साधनको नेपालमै एसेम्बल गर्ने लक्ष्यका साथ अन्तःशुल्क बढाइएको दाबी गरेको छ । तर, कामकाजी मानिसको लागि दैनिक अत्यावश्यक वस्तु जस्तै बनेको मोटरसाईकलमै सरकारले मूल्य बढाइएको छ ।
आयात घटाएर गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजनाको साथ सरकारले अन्तःशुल्क बढाएको भएपनि त्यसको लागि निश्चित समय दिनुपर्ने विक्रेताहरु बताउँछन् ।
‘नेपालमै एसेम्बल प्लाण्ट राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको भनाई ठीक छ तर, त्यसको लागि पनि समय लाग्छ, एसेम्बल प्लाण्ट राख्नको लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने र आयात गरिने मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाउने समय दिएको भए यो नीतिले उपभोक्तालाई पनि फाइदा हुन्थ्यो,’ एक विक्रेताले भने ।
सरकारले नेपालमै एसेम्बल प्लाण्ट स्थापना गरी मोटरसाइकल उत्पादनको लागि चाहिने समय नै नदिई उपभोक्तालाई बढी मूल्य तिर्न वाध्य बनाएको विक्रेताहरुको भनाई छ ।
