बजेटको वैधानिकमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न तर सांसदको तलव पाउने, कैदीबन्दीले सिदा नपाउने
अखबार हब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वैधानिकताको गम्भीर संवैधानिक संकटमा फसेको छ । अध्यादेश मार्फत आएको बजेट प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेपछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयकको वैधानिकतामाथि पनि संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९८ (३) मा अध्यादेश स्वीकृत गरेपछि ल्याइएको प्रतिस्थापन विधेयक पनि संविधानको धारा ११४ को व्यवस्था अनुसार पारित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसदको दुबै सदन बसेको ६० दिनभित्रमा पारित नभए अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९८ अनुसार स्वीकृत अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि संविधानको धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी भएको ६ महिना वा संसदको दुबै सदनको बैठक बसेको ६० दिनको हदम्याद लाग्ने राष्ट्रयसभाका सदस्य तथा कानुनविद रामनारायण विडारी बताउँछन् ।
‘अध्यादेश जारी भएपछि संघीय संसदको दुबै सदन बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत भइसक्नु पर्छ, यसरी आएको अध्यादेश स्वीकृत भएर त्यसमा केही परिमार्जन सहितको प्रतिस्थापन विधेयक आयो भने पनि संघीय संसदको दुबै सदन बसेको ६० दिनभित्रमा प्रतिस्थापन विधेयक पनि स्वीकृत भइसक्नु पर्छ, नेपालको संविधानको धारा ११४ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम ९८ ले यही परिकल्पना गरेको छ,’ सांसद विडारीले भने ।
सांसद विडारीको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने बजेटको संवैधानिक बैधता सकिएको देखिन्छ । के बजेटले संवैधानिक वैधता गुमाइसकेको हो त ?
तर, विडारी चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकले संवैधानिक बैधता गुमाइसकेको अर्थमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । उनले प्रतिस्थापन विधेयकले पनि दुबै सदनको बैठक बसेको दिनदेखि ६० दिनको हदम्याद लाग्ने भएपनि प्रतिस्थापन विधेयकले सो म्यादभित्र प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाइसकेको र संसदको सम्पत्ति भएकोले संवैधानिक बैधतामा प्रश्न उठाउन नपाइने बताए ।
‘बजेट अध्यादेश भदौ २५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैैठकले स्वीकृत गर्यो, त्यसपछि सोही दिन सरकारले बजेट सम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्यो, अनि भदौ २९ को प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेर अहिले विचार गर्ने प्रक्रियामा गएको छ, यदि भदौ २९ गते वा भदौ ३० गतेसम्ममा प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहण नगरेको भए त्यो विधेयक स्वतः निस्क्रिय हुन्थ्यो वा अध्यादेश मार्फत आएको बजेट नै कार्यान्वयन हुन्थ्यो तर प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गरिसकेकोले प्रतिस्थापन विधेयक खारेज वा निस्क्रिय हुन सक्दैन,’ सांसद विडारीले भने ।
राष्ट्रियसभाका अर्का सांसद तथा कानुनविद राधेश्याम अधिकारी पनि प्रतिस्थापन विधेयकको हदम्याद सकिएर बैधतामाथि संवैधानिक प्रश्न नउठ्ने बताउँछन् ।
‘प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाले हदम्यादभित्रै स्वीकार गरिसकेको छ, संसदको प्रक्रिया अनुसार कारबाही भइरहेको छ, संसदले कारबाही गरिरहेको अवस्था भएकोले प्रतिस्थापन विधेयक खारेज वा निस्क्रिय हुँदैन,’ सांसद अधिकारीले भने ।
कुन कानुन अनुसार उठाइदै छ कर ?
दुबै जना सांसदले अहिले सरकारले अध्यादेश वा प्रतिस्थापन विधेयक अनुसार राजस्व उठाउन र खर्च गर्न नपाउने बताए ।
सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गर्ने वित्तिकै सरकारले हटाएको र प्रतिस्थापन विधेयकले राजस्व उठाउन र खर्च गर्न कानुनी वैधता हासिल गरिनसकेकोले राजस्व उठाउन र खर्च गर्न बजेट अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयकले नसक्ने उनीहरुको तर्क छ ।
सरकारले अहिले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ अनुसार राजस्व उठाउन सक्ने देखिएको छ । सो ऐनमा सरकारले राजस्वका दर तोक्ने र राजस्व संकलन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ मा जनप्रतिनिधिबाट स्वीकृती नपाई जनतालाई कर लगाउने र जनताबाट कर असुल गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था भने सामयिक कर असुल ऐनसँग बाझिने देखिन्छ । संविधानसँग बाझिएका कानुनका व्यवस्था स्वतः खारेज हुने भएपनि सो ऐनको सो व्यवस्था भने खारेज भएको छैन ।
सांसदको तलब नरोकिने, कैदीबन्दीले सिदा नपाउने
सरकारको सबै निकायको खर्च हुने एकल कोष खाताबाट भने बजेट पास नहुन्जेल खर्च गर्न पाइदैन । सन्चित कोषमा व्ययभार भएको रकम खर्च गर्न भने पाइन्छ । संचित कोषबाट विदेशी ऋणको सावाँ र व्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र व्याज, संवैधानिक निकायहरुको नियमित खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
यस्तै, संसदको नियमित खर्च पनि भुक्तानी हुन्छ । तर, कार्यपालिकाले गर्ने खर्च भने रोकिन्छ । नगरपालिका र प्रदेश सरकारलाई अनुदान गइसकेको रकमको आधारमा उनीहरुले नागरिकहरुले पाउने आधारभूत सुविधाको निमित्त गर्ने खर्चका कामहरु गर्न पाउँछन् । तर, संघीय सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सुविधा रोकिन्छ ।
संघीय सरकारले गर्ने खर्च अर्थात संघीय कार्यपालिकाको खर्च रोकिदा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको तलब भत्ता, कर्मचारीको तलब भत्ता तथा कैदीबन्दीहरुको सिदा पनि रोकिन्छ । विकासन्युजबाट साभार
