देउवा सरकारको उपलब्धि : ७२ दिनमा एक मन्त्री उपहार
अखबार हब
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ खाएको साढे दुई महिना पुग्नै लाग्दा एक मन्त्री थप्ने भएका छन् तर सरकारका १६ मन्त्रालय अझै नेतृत्वविहीन रहनेछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा पठाउन प्रतिनिधि नभएपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेता नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन लागेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली टोली महासभामा पठाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रीको टुंगो लागेको हो ।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलबाट नेता खड्कालाई मन्त्री बनाउन लागेका हुन् । ‘एकै पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिएन,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले राष्ट्रसंघको महासभामा साइड लाइन बैठकहरू पनि गर्नुपर्छ, त्यसैले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्व अत्यावश्यक जस्तै भयो ।’
मन्त्रिपरिषद् ढिलाइमा प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको कारण देखाउँदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा सिट नपाउने नेताहरूले २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने आशंकामा यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । संघीय संसद्मा २१ सांसद रहेको जसपामा ५ जना सांसदले चाहेमै पार्टी विभाजन हुन सक्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि पार्टीमा असन्तुष्टि चुलिने र त्यसले विभाजन निम्ताउन सक्ने भय यादवमा छ । ‘राजनीतिक दलको घाँटीमा तरबार झुन्ड्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्दैन । यो अध्यादेशले तत्काल राजनीतिक दलमा र अन्ततः मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने निश्चित छ,’ मंगलबार रेडियो कान्तिपुरसँग यादवले भनेका थिए, ‘अध्यादेशले कुनै दल विशेषभित्र नभई सबै दलभित्र अस्थिरता निम्त्याउने खतरा छ ।’
उता दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले अहिले नै अध्यादेश खारेज नगर्न नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको आग्रह छ । त्यसैले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ । सत्ता घटक चार दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर एकैसाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी केही दिनदेखि बालुवाटारमा शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल पनि चलिरहेको छ । तर, मंगलबार साँझसम्म एस र जसपा तत्काल सरकारमा जान तयार भइसकेका छैनन् । ‘एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाबाट दुई/दुई जना भए पनि प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ कि भनेर कुराकानी भइरहेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सकारात्मक देखिए पनि जसपा अध्यक्ष यादव अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्री नपठाउने अडानमा हुनुहुन्छ,’ अनौपचारिक छलफलमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले भने ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७ र माओवादीले ६ मन्त्रालय लिने मोटामोटी समझदारी भइसकेको स्रोतको दाबी छ । तर, नेकपा एस र जसपालाई दिने सिट छाडेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले किन सकेका छैनन् ?
