ब्याजदरको वेगमा राष्ट्र बैंकको लगाम
अखबार हब
काठमाडौँ । संस्थाहरूबीच ब्याजदर वृद्धिमा तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएपछि राष्ट्र बैंकले त्यसमा लगाम लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार साँझ परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै किसिमको निक्षेपको ब्याजदर अघिल्लो महिनाको तुलनामा १० प्रतिशत बिन्दुभन्दा धेरै बढाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ यसअघि मुद्दती खातामा १० प्रतिशत ब्याज दिने गरेको बैंकले अब अधिकतम ११ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सक्नेछ ।
त्यति मात्रै होइन, राष्ट्र बैंकले कात्तिक महिनामा उच्च रूपमा ब्याज बढाएका बैंकले तत्कालै घटाउनुपर्ने निर्देशन पनि दिएको छ । कुनै बैंकले १० प्रतिशतभन्दा धेरैले ब्याजदर परिवर्तन गरेको रहेछ भने उसले त्यसलाई सीमाभित्र ल्याई ३ कात्तिक बुधबारभित्र आफ्नो वेबसाइटमा र ५ गतेभित्र पत्रपत्रिकामा संशोधित सूचना प्रकाशित गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । उच्च रूपमा ब्याजदर बढाउने हिमालयन, एनआइसी एसिया, लक्ष्मीलगायत बैंकले अब भोलिबाटै ब्याजदर घटाएर कारोबार गर्नुपर्नेछ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच ब्याजदर वृद्धिमा अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा चलेको छ । आइतबार नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनमा निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकभन्दामाथि जान नदिने अघोषित सहमति गरेको भए पनि केही बैंकरहरूले पालना नगर्दा व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर नै ११ दशमलव १० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । संस्थागत निक्षेपको ब्याज ११ दशमलव ६७ प्रतिशतसम्म तोकिएको छ ।
हिमालयन, एनआइसी र लक्ष्मी बैंकले ११ प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याजदर प्रस्ताव गरेका छन् । यी तीन बैंकले असोजको तुलनामा २३ देखि २६ प्रतिशत बिन्दुसम्म ब्याजदर वृद्धि गरेका हुन् ।
यसअघि बैंकरहरूबीच नै ब्याजदरमा भएको वृद्धिलाई लिएर तनाव उत्पन्न भएको थियो भने बैंकरहरू एक–अर्कामा निक्षेप खोसाखोसमा लागेको भन्दै आरोप–प्रत्यारोपमा लागेका थिए ।
कर्जा लगानी उच्च हुन थालेसँगै निक्षेपमा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदा बैंकहरूको लगानी क्षमता बढ्न सकेको छैन । कतिपय बैंकहरूले कात्तिकका लागी सार्वजनिक गरेको ब्याजदर सूचनामा संस्थागत निक्षेपमा समेत राष्ट्र बैंकको नियमविपरीत बोलकबोलको ब्याजदर बढाएका छन् । तीन–तीन महिनामा मात्रै संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढाउन पाइने व्यवस्था भए पनि केहीले नियम उल्लंघन गरेका छन् । यसलाईसमेत नियमन गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई संस्थागत मुद्दती निक्षेप (बोलकबोलसहित)को ब्याजदर व्यक्तिगत निक्षेपमा दिइने अधिकतम ब्याजदरको एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । नयाँ पत्रिका डट कमबाट साभार
