बजारमा ऋणको माग उच्च तर बैंकहरुसँग दिने पैसा छैन
अखबार हब
काठमाडौं। दसैंअघिसम्म आक्रामक रहेका बैंकहरु कात्तिक लागेपछि ऋण बिस्तारमा सुस्त देखिन थालेका छन्। पहिले प्रतिबद्धता जनाएका ऋणीलाई समेत बैंकहरुले पैसा दिन सकेका छैनन्।
कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत वा त्योभन्दा माथि पुग्न थालेपछि बैंकहरु ऋण बिस्तारमा सुस्त हुन थालेका हुन्। ब्याज बढाएर निक्षेप तान्ने योजनामा पनि राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाइदिएपछि बैंकहरु ऋण बिस्तारमा थप निरुत्साहित भएका हुन्।
‘अहिले त ऋण दिने अवस्थै छैन। १५/२० लाख रुपैयाँको साना उद्यमीलाई पनि जसोतसो दिइरहेका छौं। त्योभन्दा माथि गएर ऋण दिन सकिएको छैन’ ग्लोबल आइएमइ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले, ‘अब नयाँ निक्षेप नआएसम्म दिन सकिँदैन।’
बैंकहरुले पछिल्लो त्रैमास स्रोतको जोहो नगरी ऋण उच्च बिस्तार गरेका कारण अहिले नयाँ ऋणीले पैसा पाउने अवस्था हराएको हो। चालु आर्थिक बर्ष बैंकहरुले कुल ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ निक्षेप उठाएका छन्। यो असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित हो। जबकी ऋण २ खर्ब ७७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बिस्तार गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले पुँजी कोषलाई गणना गर्न नपाइने, १०० रुपैयाँ निक्षेप उठेमा ९० रुपैयाँ ऋण दिन पाइने ब्यवस्था गरेको छ। नयाँ ब्यवस्थापछि बैंकहरु एकअर्काको निक्षेप तान्नेतिर केन्द्रित भए नकी नयाँ निक्षेप बढाउनका लगि परिचालित। यही कारण सीडी रेसियो अधिकांसको ९० प्रतिशत वा त्योभन्दा माथि पुगेको छ। यसले गर्दा उनीहरु अहिले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।
‘बढेको ब्याज तिर्छु तर पैसा दिनुस् भन्नेहरुसमेत आएका छन्। तर पनि उत्साहित भएर ऋण दिन सक्ने अवस्था छैन,’ नबिल बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकरी अधिकृत सुजित शाक्यले भने, ‘ब्याज बढाउँदा पनि नयाँ निक्षेप आउन सकेन। यसले गर्दा ऋण दिने क्षमतामा कमी आयो।’
निक्षेपको ब्याज बृद्धिले लागत बढेर ऋणको पनि बृद्धि भइसकेको छ। तर बढेको ब्याजले नयाँ निक्षेपलाई प्रोत्साहित गर्न सकेको छैन। बैंकहरुले असोजमा बढाएको ब्याजले खोसाखोसको अवस्था सृजना भयो। कम ब्याज भएका बैंकको निक्षेप घट्यो भने बढि दिनेको २० अर्बसम्मले बढ्यो।
त्यसपछि कात्तिकमा पनि बैंकहरुले ब्याज बढाएर ११.६७ प्रतिशतसम्म पुर्याए। ब्याज दरमा प्रतिस्पर्धा चल्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गरेर तोकिएको ब्याज उल्टाइदियो र नयाँ अधिकतम ब्याज दर तोकिदियो।
‘ब्याज बृद्धिले निक्षेप आउनेवाला थिएन। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले स्थायित्वका लागि काम गरेको जस्तो देखियो’ बज्रचार्यले भने, ‘अब बैंकहरुले निक्षेप नबढाइ उपाय छैन। अब सरकारले पनि खर्चमा तिब्रता दिनु पर्छ।’
यद्यपी पछिल्लो समय सरकारले खर्च निक्कै बढाउन थालेको छ। पुँजीगत खर्च बढ्न नसके पनि चालु खर्च तीब्र रुपमा भइरहेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशलाई तालिका अनुसार दिइने पैसा पनि दिइरहेको छ। बिजमाण्डूबाट साभार
