रिद्धिसिद्धि सिमेण्टको दादागिरी: उद्योगको चुनढुङ्गा खानीका कारण राक्सिराङका चेपाङ परिवार विस्थापित

अखबार हब
२०७८ फाल्गुन १३, शुक्रबार १६:५३

मकवानपुर । हेटौँडामा रहेको रिद्धिसिद्धि सिमेण्ट उद्योगको दादागिरीका कारण राक्सिराङ गाउँपालिकामा रहेका चेपाङ परिवार विस्थापित हुन पुगेका छन् । उद्योगले मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका वडा नं ४ मा रहेको गिगुं क्षेत्रमा चुनढुङ्गा उत्खनन गर्न थालेसँगै त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदाय समस्यामा परेको हो ।

उद्योगले प्रयोग गर्ने चुनढुङ्गा उत्खननका क्रममा स्थानीयवासीको घर नै पुर्न थालेपछि विस्थापित हुन परेपछि चेपाङहरुहरुले तत्काल पुनर्वासको माग गरेका छन् । साठी घरपरिवारले तत्काल पुनर्वासको व्यवस्था, जबर्जस्ती घरबास उठाउन बन्द गर्न र उचित मुआब्जाको व्यवस्थाको माग गरे पनि सरोकारवाला पक्ष मौन रहेकाले आफूहरु समस्यामा परेकोे उनीहरुको गुनासो छ ।

राक्सिराङ क्षेत्रमा चेपाङ समुदायहरु केही समय अघिसम्म आन्दोलनमा उत्रिए पनि सम्बन्धीत निकायले सुनुवाई नलागेपछि विस्थापित नै हुनुपरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको एक अध्ययनले जनाएको छ ।

आयोगका अधिकृत किरण बरालले खानी क्षेत्र आसपासका करिब ३५ घरधुरी विस्थापित भइसकेको जानकारी दिए । आयोगका अनुसार थानीय गोठे चेपाङ आफ्नो १८ जनाको परिवारसहित राक्सिराङ–४ का विश्वराज मोक्तानको घरमा आश्रय लिएर बसिरहेका र खानी क्षेत्रमा रहेको उनको जग्गा दलालमार्फत उद्योगलाई बिक्री भइसकेको खुल्न आएको छ ।

खानी क्षेत्रबाट विस्थापित भएका केही बासिन्दा मनहरि गाउँपालिका–७ मा आएर बसेका छन् । अन्य विस्थापित परिवार अन्यत्र गइसकेको आयोगको अध्ययनले जनाएको छ । गिगुं क्षेत्रका अधिकांश चेपाङ परिवार विस्थापित भइसकेपछि स्थानीय विद्यालय पनि बन्द भएको आयोगका उपसचिव हरिप्रसाद ज्ञवालीले बताए । चेपाङ सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष पूर्णबहादुर प्रजाले गिगुंको बस्तीबाट विस्थापित हुनुपरेपछि आफूहरुले आफन्तको घरमा बस्दै आएको जानकारी दिए ।

अहिले गिगुंका २३ घरपरिवारलाई प्रदुषणले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्याएकोे उनको गुनासो थियो । “आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको चेपाङको समस्या कसैले सुनवाइ गर्दैन,” प्रजाले पिडा पाखे । गाउँपालिका र उद्योग व्यवस्थापनबीच समस्या समाधानका लागि ११ बुँदे समझदारी भए पनि उक्त उद्योगले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । गाउँपालिकासँग समन्वयन गरी खानी सञ्चालन गरिएकाले समस्या जटिल बनेको उनको भनाइ थियो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published.


*