भारतमा पुनः चर्कियो पेगासस मामिला, बजेट सेसन अवरोध गर्ने विपक्षीको तयारी
अखबार हब
एजेन्सी । अमेरिकी अखबार न्यूयोर्क टाइम्सले शुक्रबार एक समाचार विवरण प्रकाशित गरेपछि भारतमा पेगासस मामिला पुनः चर्किएको छ ।
भारत सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेश गर्ने समयमा यो विषय पुनः गर्माएको छ । जानकारीहरुमा आए अनुसार बजेट सेसन नै अवरोध गर्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ ।
राष्ट्रिय मामिलामा नरेन्द्र मोदी सरकारले घात गरेको भन्दै काँग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीलगायतले सार्वजनिक रुपमा नै मोदी सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
रिपोर्टहरुमा जनाइए अनुसार भारतले इजरायली स्पाइवेयर पेगासस किनेको पाइएको छ । यो खबर अंग्रेजी पत्रिका द टेलिग्राफमा छापिएको छ ।
टेलिग्राफले छापेको समाचारलाई न्यूयोर्क टाइम्सले समेत विस्तारपूर्वक छापिदिएपछि भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकार नैतिक हिसाबले रक्षात्मक बन्न पुगेको छ ।
अवस्था कस्तो देखिदै आएको छ भने नरेन्द्र मोदी सरकारले पेगाससको खरिदलाई न स्वीकार गरेको छ न त अस्वीकार गरेको छ । किनकी स्वीकार गर्दा त्यसको आधारमा देशभर नै चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्नेछ । अस्वीकार गर्दा पेगासस खरिद गरेर सयौं नेता तथा कार्यकर्ताको गोपनीयतामाथि धावा बोलिएको छ ।
गत वर्ष, पेगासस जासूस सफ्टवेयरले धेरै देशहरूमा राजनीतिज्ञ, पत्रकार र सामाजिक कार्यकर्ताहरूको कल रेकर्ड गरेको रिपोर्ट गरिएको थियो ।
जसमा भारतको नाम पनि समावेश थियो । विपक्षी दलहरुले यसबारे सरकारको आलोचना गर्दै जवाफ मागेका छन् । तर, सरकारले विपक्षीहरुको आरोपको खण्डन गरेको छ । मसिनो स्वरमा गरिएको खण्डनलाई न्यूयोर्क टाइम्स र टेलिग्राफको समाचारले खारेज गरिदिएको छ ।
पेगासस जासुसी प्रकरणले फेरि भारतको राजनीतिमा हावी भएको प्रष्ट देखिएको छ । न्यूयोर्क टाइम्सको समाचार अनुसार भारतले सन् २०१७ मा रक्षा सम्झौता अन्तर्गत इजरायलबाट पेगासस खरिद गरेको थियो । कूल दुई अर्ब डलरको हतियारको प्याकेजमा त्यसलाई समावेश गरिएको थियो ।
गत वर्ष,पनि पेगासस जासूसी सफ्टवेयरले धेरै देशमा राजनीतिज्ञ, पत्रकार र सामाजिक कार्यकर्ताहरूको कल रेकर्ड गरेको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसमा प्रमुख गरी भारतको नाम समावेश थियो ।
अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले आगामी आवको बजेट पेश गर्ने समय नजिकिदै गएको बेला पेसासस प्रकरणले सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा सरकार परेको छ । यसबाट कसरी मोदी सरकार बाहिर निस्केला भन्ने प्रश्नले भारतीय मिडियामा छाएको छ ।
यसबारे राजनीतिक दलदेखि पत्रकारसम्म टिप्पणी गरिरहेका छन् । यो विषय सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्डिङ भइरहेको छ र मानिसहरूले यसको बारेमा कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरुको समान धारणा छ ‘मोदी सरकारले देशद्रोह गरेको छ ।’
कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले शनिबार ट्वीटमार्फत मोदी सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् । उनले सामाजिक संस्था, राजनीतिक व्यक्तित्व र जनताको जासुसी गरेको बताएका छन् । उनले मोदी सरकारको देशद्रोहको विरुद्ध उभिन समेत आग्रह गरेका छन् ।
राहुल गान्धीले एउटा अखबारमा प्रकाशित न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्टलाई ट्वीट गर्दै लेखेका छन्, ‘मोदी सरकारले हाम्रो लोकतन्त्र, राजनीतिज्ञ र जनताको प्राथमिक संस्थाको जासुसी गर्न पेगासस किन्यो । सत्तारूढ दल, विपक्षी, सेनालाई फोन ट्याप गर्दै, न्यायपालिका, सबैलाई निशाना बनाएको छ, यो देशद्रोह हो, मोदी सरकारले देशद्रोह गरेको छ ।’
यो समाचार विवरणलाई बीबीसी हिन्दीले समेत महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ ।
तृणमूल कांग्रेस पार्टीकी नेता महुआ मोइत्राले पनि न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्टलाई ट्वीट गरेकी छिन।
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरमले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई लिएर प्रधानमन्त्री मोदीको ट्वीटको खिल्ली उडाएका छन् । चौतर्फी आलोचान भइरहेको भएपनि मोदी सरकारको तर्फबाट कुनै चित्तबुझ्दो विवरण सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
उनले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरमले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, भारत–इजरायल सम्बन्धमा नयाँ लक्ष्य तय गर्ने यो उत्तम समय हो । निस्सन्देह, इजरायलसँग पेगासस स्पाइवेयरको उन्नत संस्करण छ कि छैन भनेर सोध्ने यो उत्तम समय हो ।’
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवालाले पेगासस खरिदका सम्बन्धमा संसदमा प्रधानमन्त्री र सरकारसँग जवाफ माग गर्ने बताए । जनताको अदालतमा जवाफदेहिताको माग गर्नेछौं । हामी सर्वोच्च अदालतलाई पनि झुटमा ध्यान दिन आग्रह गर्दछौं । यो देशद्रोह’ हो । यसबाट पनि लोकसभाको बैठकमा चर्को विरोधको सामना मोदी सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खार्गेले भनेका, छन् ‘सरकारलाई संसदमा पेगासससँग कुनै सरोकार छैन र एनएसए समूहबाट पेगासस कहिल्यै किनेको छैन भन्ने झुटो बोलेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतलाई पनि बहकाएको छ । हामी दोषीलाई जवाफदेही बनाउने कुरा सुनिश्चित गर्नेछौं र यसलाई संसदमा चर्को रूपमा उठाउनेछौं ।’
भाजपाको गठबन्धनमा सामेल शिवसेनाका सांसद प्रियंका चतुर्वेदीले भाजपा सरकारले जनताको पैसा जासुसीमा खर्च गरेको आरोप लगाएकी छिन् ।
उनले ट्वीट गरेर भनेकी छिन्, ‘भारतीय करदाताको पैसा जासुसी र निगरानीमा प्रयोग गरिन्छ । मिहिनेतले कमाएको पैसा देशलाई बिग बोसको स्टुडियोमा परिणत गर्न देशका जनतालाई नै निगरानी गर्न प्रयोग भइरहेको छ । यो प्रविधि छिमेकी राष्ट्रलाई आफ्नो भूमि कब्जा गर्नबाट रोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
गत वर्षको जुलाईमा वाशिंगटन पोस्ट र समाचार वेबसाइट द वायर इन इन्डियाको एक रिपोर्टमा विश्वभरका धेरै पत्रकार र सामाजिक कार्यकर्ताको फोन ह्याक भएको दाबी गरेको थियो ।
‘द वायर’का अनुसार कम्पनीका ग्राहकहरुले चासो राखेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित ५० हजार नम्बरहरुको डाटाबेस सार्वजनिक भएको थियो । त्यसमा ३०० भन्दा बढी भारतीय थिए । यस्तै नेपालका पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यको समेत जासुसी गरिएको थियो ।
व्यक्तिहरूमा भारतका राजनीतिज्ञ, पत्रकार र सामाजिक कार्यकर्ताहरूको नाम पनि समावेश छ । जसलाई जासुसीको सूचीमा राखिएको थियो । यद्यपि ती व्यक्तिहरुको जासुसी गरिएको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट भएको छैन ।
पेगाससलाई इजरायलको साइबर सेक्युरिटी कम्पनी एनएसओले विकास गरेको हो । बंगलादेशलगायत धेरै देशले पेगासस स्पाइवेयर किनेका छन् । यस विषयमा विगतमा पनि विवाद हुँदै आएको छ ।
पेगासस एउटा यस्तो प्रोग्राम हो जसलाई स्मार्टफोनमा राखेमा ह्याकरले माइक्रोफोन, क्यामेरा, अडियो र टेक्स्ट म्यासेज, इमेल र त्यस स्मार्टफोनको स्थानबारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ ।
भारत सरकारले एनएसओबाट पेगासस किनेको हो वा होइन भन्ने बारे भारतको आधिकारिक जानकारी रहेको वा नरहेको बारेमा सार्वजनिक रुपमा केही बताएको छैन ।
तर, एनएसओले यसअघि नै आफूमाथि लागेका सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । कम्पनीले दाबी गर्दै आएको छ कि यसले कार्यक्रमलाई मान्यता प्राप्त सरकारी एजेन्सीहरूलाई मात्र बेचेको छ । आतंकवाद र अपराधसँग लड्ने लक्ष्य मात्रै राखिएको छ । एनएसओले पुनः हालैका आरोपहरूमा यस्तै दाबी गरेको छ ।
पेगासस किनेका विभिन्न देशका सरकारहरूले पनि यसलाई सुरक्षा र प्रतिआतंकवादको लागि किनेका दावी गरेको छन् । तर धेरै सरकारहरुलाई पेगाससको गम्भीर प्रयोग र दुरुपयोग को आरोप लागेको छ ।
भारतमा यो मामिला सर्वोच्च अदालतमा पनि पुगेको छ । अहिले यसबारे छानबिन समिति गठन गरिएको छ, जसको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।
इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसनले ट्वीटमार्फत् भनेको छ, ‘न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार, भारत सरकारले जुलाई २०१७ मा पेगासस किनेको थियो ।’ सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइको क्रममा पनि केन्द्र सरकारले पेगासस खरिदलाई स्वीकार वा अस्वीकार गरेको छैन ।
पत्रकार सीमा चिश्तीले ट्वीट गरेकी छन्, ‘मोदी सरकार यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । यसमा केन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा किन विवरण पेश नगरेको र सरकारले तथ्य नबताएको बारे संसदमा छलफल हुनुपर्छ । किनकी यो पेगासस एक साइबर हतियार हो ।’
पत्रकार रोहिणी सिंहले लेखेका छन्, ‘न्यूयोर्क टाइम्सले रिपोर्ट गरेको छ कि भारतले २०१७ मा पेगासस किन्यो र आफ्नै नागरिकहरू विरुद्ध लड्यो ।’
मंगलबार अर्थमन्त्री निर्मला सितारामणले भारतको संसदमा बजेट पेश गर्ने कार्यक्रम छ । यो भारत स्वतन्त्र भएपछिको ९२औं बजेट हो ।
पेगासस मामिलाले बजेट शत्रमा नै हंगामा हुन सक्ने भन्दै भारतीय मिडियाले अनेकन कोणबाट समाचार विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
किनकी, मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको चर्को वकालत गरिरहँदा कोही कसैलाई जानकारी नै नदिई गोप्य सूचना चोर्ने कामलाई गम्भीर अपराधको रुपमा लिइन्छ । भारतको मोदी सरकारले सोही अपराध गरेको जानकारको भनाइ छ । (क्लिकमाण्डूबाट)
