यस्तो बन्दैछ आगामी वर्ष २०७९/८० को बजेट ?
अखबार हब
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । यसका लागि सरोकारवाला सरकारी संयन्त्रले काम थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा बजेट निर्माणको प्रक्रियामा रहेका सरकारी निकायका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा पठाएको छ । उक्त मार्गदर्शन अनुसार सरकारी निकायले बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यमकालीन संरचना निर्माण गर्दा कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनिकरणका उपायलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेछ ।
नेपालले आगामी ५ वर्षको तयारीपछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने समय पाएको छ । सो सन्दर्भलाई समेत बजेट तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता दिनु पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गरेको मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ । योजना आयोगले भनेको छ, ‘आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना एवम् उत्पादक तथा उत्पादकत्व वृद्धि र समतामुलक वितरण प्रणाली सुनिश्चित हुने गरी कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।’
संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट ल्याउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सोही प्रयोजनका लागि अहिले मन्त्रालयहरु बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा जुटेका छन् । मध्यमकालीन खर्च संरचना २०७८/७९ अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा रहने छ । योजना आयोगले यसै सीमा भित्र रहेर निकायहरुलाई सिलिङ तोकिदिएको छ । चालु आवमा सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
सिलिङ नाघ्न नपाइने
योजना आयोगले बजेट बनाउँदा निकायहरुलाई सिलिङ ननाघ्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको छ । क्रमागत तथा बहुवर्षीय आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्दा चालु आवसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको समीक्षा र आगामी दुई वर्षका क्रियाकलापबारे उल्लेख गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा भने कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्ने एकाइको संस्थागत क्षमता, जनशक्ति, लागत तथा उत्पादनका साधनको उपलब्धताको समेत समीक्षा गरी यथार्थ बजेट राख्न योजना आयोगले भनेको छ ।
तहगत समन्वयमा सञ्चालन हुने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत सहयोग पुग्ने गरी संघीय निकायहरुले बजेट बनाउनु पर्ने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम र आयोजनासँग दोहोरो नपरेको भने सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ । निश्चित अन्तरालमा सञ्चालन हुने अनिवार्य कार्यक्रम (निर्वाचन, गणनारसर्वेक्षण)का लागि बजेट माग्दा कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने मार्गदर्शन योजना आयोगको छ । हरेक वर्ष सञ्चालनमा जाने कार्यक्रमका लागि थप रकम माग्दा आवश्यक रकमको पुष्ट्याइ हुने आधार निकायहरुले दिनुपर्ने भएको छ ।
पूर्वतयारी सकिएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता
बजेट निर्माणका क्रममा निर्माण आयोजनासम्बन्धी कार्यक्रम राख्दा भने पूर्वतयारी सम्पन्न भएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएको छ । पूर्वसम्भाव्यता वा सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन, जग्गा, कच्चा पदार्थ तथा जनशक्ति प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा रेखांकन भइसकेका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएको छ । कानुनी विवाद नभएका वा भए पनि निरुपण हुन सक्ने आयोजनालाई निकायहरुले बजेटमा प्राथमिकता दिनु पर्ने भएको छ ।
यसबाट पहिलो त्रैमास भित्रै ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गर्न सकिने लक्ष्य आयोगको छ । यसरी बजेट तथा कार्यक्रम राख्दा आवको बीचमा कार्यक्रम संशोधनको आवश्यकता नपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजनारकार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यजिम्मेवारीमा पर्ने साना, कम लागत र टुक्रे आयोजनालाई संघीय निकायले राख्न पाउने छैनन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित
योजना आयोगको मार्गदर्शन अनुसार संघीय निकायहरुले बजेट निर्माणका क्रममा १५औं आवधिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) का समष्टिगत आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न विषयगत योगदान पुग्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ । यसक्रममा राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी आयोजना तथा प्रमुख कार्यक्रम भनि तोकिएका आयोजनामा बजेट अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ । वर्तमान सरकारका प्राथमिकतालाई समेत बजेट निर्माणका क्रममा संघीय निकायले ध्यान दिनु पर्ने छ । नेपालले सन् २०३० सम्म दीगो विकास लक्ष्य भेटाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बजेटले यस्तो प्रतिवद्धता पूरा हुने गरी कार्यक्रममा जोड दिनु पर्ने भएको छ ।
नेपाल आगामी वर्षको तयारीपछि सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने छ । यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाले अनुमोदन समेत गरेको छ । बजेटले यस्तो स्तरोन्नतिमा सहयोग पुग्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । स्तरोन्नतिमा नेपाल प्रतिव्यक्ति आयमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । यसका लागि आर्थिक वृद्धि, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ । ५० करोडभन्दा माथिको लागत भएका सबै आयोजना बैंक व्यवस्था सूचना प्रणालीमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुपर्ने भएको छ ।
स्रोत सुनिश्चितता नभएका कार्यक्रममा के गर्ने ?
विगतमा स्रोत सुनिश्चितता नभई बजेटमा परेका कार्यक्रमलाई यस वर्ष बजेटमा राख्नु अगाडि आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण तथा अनुगमन गरेपछि मात्र बजेटमा राख्नुपर्ने योजना आयोगको मार्गदर्शन रहेको छ । खरिद गुरुयोजनाका आधारमा वार्षिक कार्ययोजना, कार्यक्रम सम्पन्न र्न लाग्ने लागत, समय र जिम्मेवारी निकाय समेत खुलाएर बजेटको प्रस्ताव गर्न समेत योजना आयोगले भनेको छ । वैदेशिक स्रोतको हकमा सम्झौतामा उल्लेख रकम मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएको छ । भैपरी आउने खर्चलाई पूँजिगत बजेटमा राख्न पाइने छैन ।
चालु बजेट प्रस्ताव गर्दा भने अनिवार्य दायित्व (तलब, भत्ता, योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोष खर्च, बिमा, घरभाडा, सञ्चार महसुल, पानी तथा बिजुलीलगायत)मा आवश्यक रकम राखेर मात्र अन्य प्रशासनिक खर्चमा रकम राख्नुपर्ने भएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खर्चलाई मितव्यवयी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्डलाई ध्यानमा राख्न भनिएको छ । नेपाल सरकारको स्रोतबाट अनुदानमा सञ्चालित हुने कार्यक्रममा ५० प्रतिशत भन्दा बढी लागत नहुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने समेत मार्गदर्शन रहेको छ ।
अत्यावश्यक नपरेसम्म गाडी किन्न र भवन बनाउन बजेट नराख्ने
सरकारी निकायलाई अत्यावश्यक नपरेसम्म नयाँ गाडी किन्न र भवन निर्माणमा बजेट नराख्न समेत योजना आयोगले मार्गनिर्देश गरेको छ । भैपरी आउने खर्चको प्रयोजन खुलाउनु पर्ने तथा वैदेशिक भ्रमणमा सकेसम्म सरकारको स्रोत नपर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न समेत भनिएको छ ।
विभिन्न प्रकृतिका सार्वजनिक कोषमा रहेको रकम पूर्वाधाररराष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी योजनामा लगानी गर्न सक्ने गरी बजेट राख्नुपर्ने भएको छ ।
कोरोना पुनरुत्थानका सन्दर्भमा के गर्ने ?
कोभिड–१९ बाट कार्यान्वयनमा असर परेका कार्यक्रम वा आयोजना मध्ये अधिकांश कार्य सम्पन्न भएका, धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने र रणनीतिक महत्वका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकता दिन योजना आयोगले सुझाव दिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण प्रभावित पर्यटन, उद्योगरव्यवसाय, निर्माण लगायतका क्षेत्रको पुनस्र्थापना र पुनर्संरचनामा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको पहिचान गरी बजेटमा राख्नु पर्ने छ ।
