टाट पल्टिने अवस्थामा डिडिसी
अखबार हब
सरकारी स्वामित्वका उद्योगमध्ये तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । दुई अर्ब १८ करोडबराबर कुल सम्पत्ति रहेको डिडिसीको सञ्चित नोक्सानी र ऋणको दायित्व भने दुई अर्ब ५५ करोड पुगेको छ ।
आर्थिक अभावकै कारण संस्थाले बुधबार परेको ५२औँ वार्षिकोत्सवसमेत मनाएन । वार्षिकोत्सवका अवसरमा २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका करिब ७५ कर्मचारीलाई सुन र चाँदीजडित दीर्घसेवा पदकबाट सम्मान गर्नुपर्ने थियो । डिडिसीको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीमा यस्तो व्यवस्था छ । प्रतिदीर्घसेवा पदकका लागि करिब ७० हजार रुपैयाँ खर्च आवश्यक पर्ने, तर उक्त रकम व्यहोर्ने स्रोत नभएपछि वार्षिकोत्सव नै रोकिएको एक कर्मचारीले बताए । पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०\८१ मा मात्रै ७० करोड (प्रारम्भिक अनुमान) नोक्सानी खेपेपछि डिडिसीको आर्थिक अवस्था ऋणात्मक बनेको हो । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानको सार्वजनिक स्थिति समीक्षा, ०८१ अनुसार ०७९\८० सम्म डिडिसीको सञ्चित घाटा एक अर्ब ८५ करोड थियो ।
‘पछिल्लो तीन वर्षमा संस्थानमा सञ्चित नोक्सानी एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थपियो,’ संस्थानका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जसका कारण संस्थान टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ ।’ डिडिसीको ह्रासकट्टीपछिको स्थिर सम्पत्तिको मूल्यांकन दुई अर्ब १५ करोड र विभिन्न ठाउँमा तीन करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँको सेयर लगानी छ । ‘सबै सम्पत्ति र सेयर लगानीको पैसा उठाउँदा पनि दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने ।
संस्थानले खेपेको नोक्सानीमध्ये ७० करोड ऋणको भार हो । सरकारी ६५ करोड र विभिन्नि वाणिज्य बैंकबाट पाँच करोड ऋण लिएको छ । अहिले दैनिक औसत ९९ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको, तर एक करोड २९ लाख रुपैयाँसम्म खर्च भइरहेको स्रोतले जनायो । ‘दैनिक ३० लाख रुपैयाँको घाटा छ । यो घाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना अहिलेसम्म बनेको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
किसानलाई दुधको थप एक अर्ब ५५ करोड भुक्तानी बाँकी
दुई अर्ब ५५ करोड सञ्चित नोक्सानी र ऋणको दायित्वबाहेक किसानलाई दुधको एक अर्ब ५५ करोड भुक्तानी दिन बाँकी नै छ । यो असार मसान्तसम्मको हरहिसाब हो । नाफा र नगदमा दुध बिक्री गरेको पैसा उठाएर पनि किसानलाई भुक्तानी गर्न डिडिसी असमर्थ हुँदै आएको छ । उच्च सञ्चालन खर्च र अपारदर्शी आर्थिक कारोबारका कारण यस्तो भएको आरोप छ । डिडिसीले ०८०\८१ को चैतमा ३० करोड रुपैयाँ सरकारबाट ऋण लिएर किसानलाई दुध खरिद गरेबापतको केही पैसा भुक्तानी दिएको थियो ।
‘जेठ मसान्तसम्म किसानलाई तिर्नुपर्ने एक अर्ब ५० करोड पुगेको थियो । असारमा २२ करोड थपियो भने असारमै १७ करोड भुक्तानी दिएपछि अब एक अर्ब ५५ करोड बुझाउन बाँकी छ,’ स्रोतले भन्यो ।
किसानलाई बक्यौता तिर्नकै लागि सरकारसँग थप ६० करोड ऋण लिने प्रक्रियामा रहेको संस्थानले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पनि संस्थानलाई ऋण दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ । तर, कृषि मन्त्रालयबाट महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी लिएर गएका सहसचिव सूर्यप्रसाद पौडेलले किसानको पैसा तिर्न ऋण नलिने बताए । ‘संस्थानभित्रै सुधार गरेर किसानको पैसा तिर्नुपर्छ । ऋण लिने कुरा मेरो प्राथमिकतामा पर्दैन,’ उनले भने, ‘संस्थान नसुधार्ने, तर ऋण पाइन्छ भनेर आशा गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ पौडेलले बिहीबार मात्रै कार्यभार सम्हालेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ ।
