दीपक मनाङेको सांसद पद के हुन्छ ?
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएका छन् । गुन्डानाइके मनाङेको समूहले ०६१ मा अर्का गुन्डानाइके चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ)लाई खुँडा प्रहार गरी हत्या प्रयास गरेको घटनामा यो फैसला भएको हो ।
यो मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । सजाय कम भएको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत गएको थियो । जसमा उच्चले तीन वर्ष कैद बढाएर फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले उच्चकै फैसला सदर गर्यो । जिल्लाको फैसलाअनुसार मनाङेले दुई वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मनाङे प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा १ अनुसार पदमुक्त हुनेछन् । उक्त दफामा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा १३ अनुसार अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भए निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुने भनिएको छ । त्यसको जानकारी भने आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ ।
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सभा सदस्यको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ । उपदफा १ बमोजिम पदमुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ ।’
निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद चालिसेले सर्वोच्चको पूर्ण फैसला प्राप्त हुनासाथ मनाङेलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा सांसदको पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ । सोहीअनुसार आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउँछ । त्यसका लागि फैसलाको पूर्ण पाठ आयोगमा आउनुपर्छ । त्यसैलाई आधार बनाएर आयोगको बैठक बस्छ । सोही बैठकले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गर्नेछ ।’
उक्त ऐनको दफा १३ को ‘ङ’मा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो समय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बन्न नपाउने भनिएको छ ।