बागमतीमा ७ वर्षमा ५ पटक मन्त्रालय फुटाइयो
अखबार हब
हेटौंडा । बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाले सरकारको नेतृत्व गरेको साढे तीन महिनामै मन्त्रालय फुटाए । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गर्ने निर्णय भएको छ । जानकारहरुका अनुसार कांग्रेसबाट ११२ दिनदेखि विनाविभागीय मन्त्री रहेका मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय फुटाइएको हो ।
बागमतीमा यसअघि १३ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अब १४ पुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सुरुको वर्ष बागमतीमा जम्मा सात मन्त्रालय थिए । जानकारहरुका अनुसार प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय बढ्दा वार्षिक ८० लाख भार थपिन्छ । जसकारण प्रदेशको निरन्तर खुम्चिएको राजश्व स्रोतलाई ठूलो धक्का पुगेको छ ।
प्रदेशको ढुकुटीमा पैसा जम्मा नभएकाले असोज दोस्रो हप्ता आएको बाढीपहिरोबाट पीडित भएका परिवारलाई प्रदेश सरकारले कबुल गरेको राहत रकम दिन सकेको छैन । मृतक परिवारलाई २ लाख र घरबारविहीनलाई अस्थायी आवास बनाउन तत्काल १ लाख दिने सरकारको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्दे दलको सर्वदलीय बैठकले २२ कात्तिकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्यो । प्रदेशको खुम्चिँदो राजश्व स्रोतलाई बढाउँदै खर्च घटाउनुपर्ने अवस्थाको सरकार आफ्ना सांसद र मन्त्रीको ‘सपना’ पूरा गर्न विगतको ‘खराब रेकर्ड’ दोहोर्याउन उद्दत छ ।
तत्कालीन नेकपामा आएको विभाजनले बागमती प्रदेश सरकारमा भदौ २०७८ बाट राजनीतिक अस्थिरताले पुनः जग गाड्यो । त्यस यता बागमतीमा संघीय सरकारकै पछौटेपनको प्रभावले पटक–पटक सरकार फेरबदल भइरहे । जसकारण प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमै चौथो सरकार लामाले चलाइरहेका छन् ।
७ वर्षमा ५ पटक मन्त्रालय फुटाइयो
बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएको ७ वर्षमा पाँच पटक सरकार गठन भए भने पाँचै पटक मन्त्रालय विभाजन भएका छन् । जसमा चार पटक गठबन्धन टिकाउन मन्त्रालय फुटाइएको थियो । भर्खरै लामाले भने पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाबले मन्त्रालय फुटाए ।
सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने रेकर्ड पौडेलबाहेकका मुख्यमन्त्रीहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, शालिकराम जम्कट्टेल र हालका लामाको छ । २०७४ मा प्रदेश स्थापना भएपछि पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ७ वटा मन्त्रालयमार्फत सरकार चलाएर साढे ३ वर्षमा बिदा लिएयता गठित सरकारमा मन्त्रालय टुटफुट चलिरहेको छ ।
भदौ २०७८ मा दुई महिना मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएकी थिइन् । एमालेको एकल सरकारमा उनले ४ जनालाई राज्यमन्त्री पनि बनाइन् । १० कात्तिक ०७८ मा राजीनामा दिएकी उनले पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीको नाम मात्रै लेखाएर बिदा लिइन् ।
बागमतीमा एउटै मन्त्रालयलाई तीन टुक्रासम्म पारिएको विगत छ । पहिलो कार्यकालको अन्तिम मुख्यमन्त्री पाण्डेले भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएका थिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाएका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको थियो ।
४ मंसिर ०७९ पछिको प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा सत्ता टिकाउन र सांसदका चित्त बुझाउन मन्त्रालय फुटाउने कार्यले झनै बिकराल रुप लियो ।
२६ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेलले दुई पटक मन्त्रालय फुटाए । उनले तीन पटक सरकार फेरबदल पनि गरे । पहिलो कार्यकालको १४ मन्त्रालय रहेकै बेला मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले १० माघ २०७९ मा मन्त्रालय ११ वटामा झारे । सरकार छोड्ने बेलामा मन्त्रालय फुटाएरै बिदा भए । उनले राज्यमन्त्री नबनाउने अडानलाई भने कायम राख्न सके ।
जम्कट्टेलले सरकार छोड्नु दुई महिनाअघि अर्थात २ जेठ ०८० मा सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाए । १९ चैत ०८० मा विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०की रमा आले मगरलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सामाजिक मन्त्रालय फुटाइएको थियो ।
जम्कट्टेलले त्यसअघि नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहितको सरकारमा ७ जेठ ०७९ मा विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेका थिए । ५ भदौमा उनलाई पर्यटनबाट फुटाइएको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रालय संख्या घटाउन एक कार्यदल गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वको कार्यदलले ९ देखि ११ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो ।
कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च ७३ लाख रुपैयाँ हुन्छ । ११ वटा मन्त्रालय बनाउँदा वार्षिक प्रशासनिक खर्च साढे ८ करोड र ९ वटा राख्दा साढे ६ करोड रुपैयाँ हुने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर, उक्त कार्यदलको सुझाव त्यसपछि कार्यान्वयन मात्र भएन, सरकारले पूर्ण बेवास्ता गरेको छ ।
