बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी योजना अलपत्र
हेटौंडा । जग्गा प्राप्त हुन नसकेपछि बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी योजना अलपत्रमा परेको छ । २७ पुस ०७६ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी हेटौँडा तोकिए पनि बागमती सरकारको स्थायी राजधानी बनाउने गुरुयोजना अलपत्र परेको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १४ मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय संघ सरकार अन्तर्गतका पुराना तथा जीर्ण भवनमा छन् । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय हेटौँडा– ४ हुप्रचौरमा प्रतिमहिना एक लाख पाँच हजार भाडा तिरेर निजी घरमा बसिरहेको छ ।
११ फागुन ०७८ मा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाभित्रका विभिन्न आठ स्थानमा कुल १९५.२७ बिघा जग्गा छनोट गरेको थियो । त्यसमध्ये हेटौँडा– १६ मा ५४ बिघा र हेटौँडा– १७ डिपोचौरको १२ बिघा जमिनमा प्रदेश सरकारको प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्ने गरी सरकारले निर्णय गरेको थियो । तर, संघ सरकारबाट स्वीकृति नहुँदा जग्गा प्राप्त हुन नसकेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन् । ‘संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट जग्गा प्राप्ति हुनासाथ निर्माणको प्रारम्भिक काम थाल्छौँ,’ उनले भने ।