पाँच वर्षपछि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुँदै, त्यतिञ्जेल अल्पविकसित नै
अखबार हब
न्यूयोर्क । पचास वर्षदेखि अल्पविकसित राष्ट्रको समूहमा रहेको नेपाल अबका पाँच वर्षपछि विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिको हालैको बैठकले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको दर्जाबाट स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरेसँगै गरिब देशको समूहबाट स्तरोन्नति हुन लागेको हो ।
न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार राष्ट्रिय आयबाहेक समितिले निर्धारण गरेका स्तरोन्नतिका सूचकमा प्रगति भएकाले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको हो । स्तरोन्नतिका निम्ति आवश्यक तयारी गर्न समितिले पाँच वर्षको अवधि प्रदान गरेको छ ।
स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षअघि नै नेपालको प्राविधिक योग्यता पूरा भएको थियो । त्यतिबेला भूकम्पबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई समेत दृष्टिगत गरी तत्कालीन सरकारले स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रसङ्घसमक्ष सिफारिस गरेको थिएन । स्तरोन्नतिका लागि नेपालले आर्थिक क्षेत्रमा धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
स्तरोन्नतिमा गएपछि अल्पविकसित देशले पाउने सुविधा, अनुदान र अन्य सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदैनन् भने नेपालको निर्यात व्यापार र मध्यमस्तरका उद्योग व्यवसायलाई प्रभावित हुन नदिन नेपाल सरकारले भावी गन्तव्य योजनासहितको रणनीति तर्जुमा गरी अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् ।
विकासशील राष्ट्रको सूचीमा नेपाल समावेश भएपछि देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा वृद्धि भए पनि गरिबीको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न तथा सहज व्यापारको वातावरण बनाउन उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरुको धारणा छ । कोभिड–१९ का कारण जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा दातृ राष्ट्र तथा निकायले आफ्नै आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भएकाले नेपालमा लगानी गर्न र अनुदानलगायत सहयोग उपलब्ध गराउने सम्भावना कम रहेको उनीहरुको आकलन छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय आयवृद्धि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रामा पनि भारी वृद्धि भई त्यसको प्रतिफल नेपालीले प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना लगानी र अनुदान अझ प्राप्त गर्न भारत, चीन, जापान, अमेरिका, युरोपेली सङ्घलगायत नेपालको विकासका अन्य साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग नेपालले आर्थिक सहयोग, व्यापार विस्तार एवं प्रवद्र्धनका लागि तत्काल प्रयास थाल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । रासस
