संसदबाट पास नहुँदै एमसीसीले गर्यो १ अर्ब ११ करोड खर्च, सफ्टवेयर तथा उपकरण खरिद प्रक्रियामा
अखबार हब
काठमाडौं । एमसीसी परियोजनासम्बन्धी सम्झौता पास गरेर कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय ससदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा एमसीसी परियोजनामा भने १ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक समाप्तिसम्म १ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको हो ।
सत्तारूढ नेकपाभित्र नै एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने विषय उत्कर्समा थियो । पार्टी विभाजनको मुल कारणको रूपमा पनि एमसीसीलाई नै हेर्ने गरिएको छ ।
समाज पनि विपक्षमा पूर्णतः ध्रुविकृत जस्तो देखिनछ । तर, सरकारले भने संसदबाट एमसीसी पारित नभइकनै १ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिसकेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजना भएकामा दुई चौमासिक बित्दा १२.२३ प्रतिशत खर्च भएको हो । जसमध्ये चालु तर्फ १६.२८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु आवमा एमसीसीका लागि चालु तर्फ १ अर्ब २७ करोड र पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले निलेनियम च्यालेन्ज कार्यक्रम निर्माण सम्झौता हुने चरणमा छ । परियोजनाका लागि सफ्टवेयर तथा अन्य आवश्यक उपकरणको खरिद प्रक्रियामा छ । मन्त्रालयले रातमाटे सवस्टेसनको लागि जग्गाप्राप्तिको भूक्तानी चरणमा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त रकम उर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्नेछ ।
परियोजना काठमाडौको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौँडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्ड अर्थात करिब ३ सय १५ किलोमिटरको ४०० केभि क्षमताको प्रसारण लाइनहरु तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सवस्टेसन निर्माण गरिने छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नती गरिनेछ ।
नेपालमा यो परियोजना अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा संचालक समिति गठन गरिएको छ ।
बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्यमा उर्जा र सिंचाई मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबाट एक–एक जना प्रतिनिधि राखिएको छ ।
