जहाँ बैंकमा पैसा राख्दा ब्याज आउँदैन, मुल धन नै घट्छ
काठमाडौं । यदि कुनै देशमा ब्याज दर कम छ भने त्यो वचत गर्ने सबै भन्दा खराब समय हो । त्यसैले व्यक्ति र कम्पनीहरुलाई अधिक खर्च गराउने उपाय भनेको ब्याजदर कम गरिदिनु नै हो । सन २००८ को मन्दिपछि कैयौं देशको ब्याजदरमा रेकर्ड कायम हुने गरि कम गरियो र सस्तो पैसा उपलब्ध गराईयो । अझ कैयौं देशहरुले त नेगेटिभ ब्याजदर(ऋणात्मक) बनाउने फैसला गरे ।
नेगेटिभ ब्याजदर अवलम्बन गर्ने पहिलो देश डेनमार्क थियो । त्यसपछि जापान, स्वीजरल्याण्ड र स्वीडेनले नेगेटिभ ब्याजदर अवलम्बन गर्यो ।
अब कोभिड १९ का कारण दुनियाँको अर्थतन्त्र पछिल्लो केहि दशकमा सबै भन्दा खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । युरोप र अमेरिकामा ब्याजदर शुन्य प्रतिशत छ ।
अरु कतिपय देश छन् जहाँ ब्याजदर शुन्य भन्दा कम छ । डेनमार्क, स्वीजरल्याण्ड, जापानमा नेगेटिभ ब्याजदर छ । जापानमा ब्याजदर ०.१ प्रतिशत ऋणात्मक छ । र अझै केहि वर्ष त्यसमा बदलाव नगर्ने सोँचमा देखिन्छ ।
अर्थ व्यवस्था बचाउन न्युन ब्याजदर
जापानको मनिटरी पोलिसीका प्रमुख, बैंक अफ जापानका गभर्नर हारुहिको कुरोडाले केहि समय अघि ब्याजदर अझै केहि समय काफी न्युन रहने र जसले गर्दा कोरोना कालमा अर्थतन्त्र बचाउन योगदान पुगोस भन्ने धारणा राखेका थिए ।
सन २०१३ मा सेन्ट्रल बैंकको कमाण्ड सम्हालेपछि कुरोडालाले अफस्फिति(वस्तु र सेवाको घट्दो मूल्य)सँग जुध्नका लागि बण्ड खरिद गर्ने ठूलो कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । तर जब अपेक्षा अनुसार नतिजा नआएपछि सेन्ट्रल बैंकले त्यो भन्दा पनि ठूलो निर्णय लियो र ब्याजदर ०.१ प्रतिशतले ऋणात्मक बनाउने निर्णय गर्यो । यसले बैंक अफ जापानलाई कमर्सियल बैंकहरुलाई जमा रिजर्भमा शुल्क लगाउने अवसर मिल्यो ।
यसको उदेश्य बैंकहरुलाई आफुसँग रहेको निक्षेप ऋण प्रवाह गर्न प्रेरित गरोस ताकि अधिकतम मानिसलाई ऋण दिएर अर्थतन्त्रलाई सहि दिशामा फर्काउन सकियोस भन्ने थियो ।
शिंजो आबेको ‘आबेनामिक्स’
कुरोडाको सोँच सन २०१२ मा जापानी प्रधानमन्त्ती शिंजो आबेको योजनासँग मिल्दो जुल्दो थियो । त्यसलाई आबेनामिक्सका भन्न थालियो ।
आबेनामिक्सको तीन स्तम्भ वा लाइन थिए । राज कोषिय खर्चमा बढोत्तरी, संरचनात्मक सुधार र लामो अवधीका लागि अर्थनीति जसले रोकिएको अर्थतन्त्रलाई प्राण दिन सकोस् ।
सामान्य आर्थिक विकास
अर्थशास्त्री म्याथ्यु गुडमैनका अनुसार जापान अपस्फिति, ऋण र जनसंख्याको बढ्दो उमेरबाट जुधिरहेको छ । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री योशिहिदे सुगाले सन २०५० सम्म शुन्य ब्याजदरको लक्ष्य तय गरेका छन् ।