मतदाता रिझाउन सरकारी ढुकुटीमा भ्वाङ
अखबार हब
काठमाडौँ । सरकारले आगामी चुनावमा मतदाता रिझाउने उद्देश्यले वितरणमुखी प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरेको छ। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएको विधेयकमार्फत प्रत्यक्षरूपमा नगद वितरणको घोषणा गरिएको छ।
संसदमा शुक्रबार प्रस्तुत विधेयकमार्फत् अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरूप प्रति घर परिवार १० हजारका दरले वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन्। मन्त्री शर्माले यो रकम अबको ३५ दिभित्र वितरण गरिसक्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
कोभिड प्रभावितका लागि तत्काल पैसा हात परोस् भनेर नै असोजभित्रमा पैसा उपलब्ध गराउने भनिएको हो, बजेट निर्माणमा सहभागी भएका अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन हुन सक्ने र चुनाव आउने आँकलनमा यो व्यवस्था गरिएको हो।’
त्यसैगरी मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधी उपचार खर्च बापत मासिक ५ हजारका दरले उपलब्ध गराइने घोषणा पनि गरेको छ। विद्यमान सामाजिक सुरक्षा भत्तामाथि नै प्रश्न उठेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले भत्ताको दायरा बढाएका छन्।
उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बलिदान दिएका परिवारलाई मासिक ३ हजार दिने घोषणा गरेका छन्। मन्त्री शर्माले बलिदान भने पनि कसले पाउने र नपाउने खुलाएका छैनन्। यसबाट मासिक कति दायित्व सिर्जना हुन्छ भन्ने जानकारी उनले दिएका छैनन्।
सरकारले बढाएको सामाजिक सुरक्षाले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन दायित्व थप गरेको छ। अहिले नै वार्षिक १ खर्ब भन्दा धेरै दायित्व सामाजिक सुरक्षामा छ। यो घोषणाले कति रकम थपिन्छ भन्ने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छैनन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता आर्थिक अध्यादेशबाटै बढाएकाले मन्त्री शर्माले नयाँ बाटो समातेका हुन्।
ठूलो तथा दीर्घकालीन दायित्व घटाउने घोषणा गरेको भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले सामाजिक सुरक्षाबाट नै उल्टो बाटो समातेका छन्।सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा यसपटक पनि देखियो, अर्थ मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले भने। निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वितरणको उच्चतम विन्दू पार गरेका बेला शर्माले त्यसलाई पनि उछिन्ने कोशिश गरेका छन्।
मन्त्री शर्माले खर्च कटौतीको पपुलिस्ट घोषणा गरेका छन्, जसको कुनै खास असर ढुकुटीमा पर्ने छैन। मन्त्री शर्माले केही क्षेत्रका खर्चमा १० प्रतिशतले कटौती गरेर ५ अर्ब रूपैयाँ जोगाउने घोषणा गरेका छन्। तर सरकारी निकायले कोभिड–१९ को समयमा अनावश्यक सवारी साधन किन्ने सरकारी निकायको खर्चमा कुनै कटौती गर्न सकेका छैनन्।
मन्त्री शर्माले लोकप्रिय हुन ऋणको आकार घटाए पनि निम्न मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकलमा ठूलो मात्रामा कर बढाएका छन्। तत्कालीन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका सडक आयोजना कटौती गर्ने घोषणा उनले गरेको भए पनि चुनाव नजिकिँदै जाँदा स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने ती आयोजना उनले काट्न नसक्ने मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्।
मन्त्री शर्माले बजेटको आकार कटौती गरे पनि कुन मन्त्रालयको शीर्षक कटौती गरेको भनेका छैनन्। सार्वजनिक ऋणको सीमा घटाउने घोषणा उनले गरे पनि विवादास्पद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा लिइएको ऋण खारेज गर्न सक्ने सामर्थ्य भने उनीसँग छैन।
