बजेटविहीन देश : प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मको तलब रोकिँदै
अखबार हब
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि कर्मचारीसम्मले भदौ महिनाको तलब समयमै नपाउने भएका छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको र प्रतिस्थापन विधेयक (संशोधित बजेट) पारित तथा प्रमाणीकरण नभएकाले यस्तो स्थिति निम्तिएको हो ।
आजदेखि संशोधित बजेट राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगराउञ्जेल सरकारले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेकका कुनै पनि खर्च पाउने छैन । गएराति १२ बजेदेखि नै सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेक कुनै खर्च नगर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
आज भदौ महिनाको अन्तिम दिन हो । कार्यपालिका अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारीले यो महिनाको तलब कुरेर बसेका छन् । भोलि (असोज १ गते) नै अधिकांश कर्मचारीको खातामा तलबभत्ता जम्मा हुनुपर्ने हो । तर, कर्मचारीहरूले असोज ४ गतेसम्म तलबभत्ता पाउने छैनन् । असोज ४ गते बस्नेगरी सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठक डाकेका छन् । सो दिन पनि प्रतिस्थापन विधेयक पास नभए तलबभत्ता थप समय रोकिन सक्छ ।
सरकारले संघीय सञ्चित कोषको रकम खर्च गर्ने गर्छ । गुठी रकम बाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एउटै सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिन्छ । यसलाई नै संघीय सञ्चित कोष भनिन्छ ।
यी पदाधिकारीको भने रोकिँदैन
संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने विषयसँग सम्बन्धित खर्चका लागि भने संसदको अनुमति आवश्यक नपर्ने संविधानको धारा ११८ मा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार बजेट पारित नभएपनि या अहिले खर्च रोकिँदा पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा रोकिने छैन । प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र न्यायपरिषदका सदस्यलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम पनि कोषबाट झिक्न मिल्छ ।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पनि पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम पाउँछन् । संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सुविधाको रकम पनि रोकिँदैन । प्रदेश प्रमुखलाई पनि प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए तलब नपाउने चिन्ता हुँदैन ।
राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद, संवैधानिक निकाय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको प्रशासनिक व्यय, नेपाल सरकारको दायित्वको ऋण सम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीय कानून बमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने सबै रकम यो अवधिमा रोकिँदैन ।
भदौ २८ सम्ममा राष्ट्रिय किताबखानामा ७६ हजार ४२६ निजामती कर्मचारी, एकलाख सात हजार २९८ प्रहरी र ७ हजार १७ शिक्षक सम्पत्ति विवरण संख्या दर्ता भएको छ ।
रातोपाटी बाट साभार
